चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बीच मंगलवार को चुनाव सुधार प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हुई। आयोग ने सरकार को करीब 40 प्रस्ताव दिए हैं। इनमें आधार कार्ड को वोटिंग लिस्ट से जोड़ना अहम है। आयोग का कहना है कि इससे कोई मतदाता एक से ज्यादा जगह वोटर के तौर पर लिस्टेड नहीं हो सकेगा। 2 अन्य प्रस्ताव पेड न्यूज और उम्मीदवारों के हलफनामों से संबंधित हैं। आयोग का प्रस्ताव है कि पेड न्यूज और झूठे हलफनामों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।
चुनाव सुधार प्रस्ताव / आधार से जुड़ेगी वोटिंग लिस्ट, झूठा हलफनामा और पेड न्यूज अपराध माने जाएंगे
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